पूर्णिया में धान खरीदी पर संकट: समस्याओं को लेकर पैक्स अध्यक्षों ने किया बहिष्कार का ऐलान, डीएम को सौंपा ज्ञापन
बिहार के सीमांचल क्षेत्र में इस बार सरकारी स्तर पर धान की खरीद (धान अधिप्राप्ति) शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। आगामी 1 नवंबर से प्रस्तावित धान खरीदी प्रक्रिया से ठीक पहले पूर्णिया और अररिया जिले के पैक्स (PACS) व व्यापार मंडल के अध्यक्षों ने पूरी प्रक्रिया से किनारा करने का मन बना लिया है। अपनी विभिन्न लंबित मांगों और वित्तीय समस्याओं को लेकर पैक्स अध्यक्षों के एक बड़े शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी (DM) से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
दि पूर्णिया डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव के चेयरमैन अली रेजा और अन्य वरिष्ठ पैक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में साफ कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण पैक्स लगातार घाटे में चल रहे हैं। पैक्स अध्यक्षों के मुताबिक, कस्टम मिलिंग चावल (CMR) के भुगतान में होने वाली भारी देरी से उनके ऊपर कैश क्रेडिट लिमिट (CC Limit) पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। इस वित्तीय नुकसान की भरपाई न होने के कारण पैक्सों के लिए नई खरीद कर पाना लगभग असंभव हो गया है।
पैक्सों ने यह भी मांग रखी है कि क्षेत्र में धान के कुल उत्पादन को देखते हुए सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत किया जाए, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों में बिचौलियों को न बेचनी पड़े। पैक्स अध्यक्षों के इस कड़े रुख के बाद 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं, जिससे स्थानीय किसानों में अपनी उपज की सही कीमत मिलने को लेकर चिंता गहरी हो गई है। दूसरी ओर, जिला सहकारिता पदाधिकारी (DCO) के स्तर पर पैक्सों की वित्तीय स्थिति और गोदामों की क्षमता का आकलन कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।